Modi 3.0: मणिपुर में चल रहा आक्रोश अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन वहां के लोगों के बीच अशांति फैलती ही जा रही है। राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लाने के लिए मेतेई और कुकी समुदाय से लगातार चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए बिना वीजा प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
आप सभी की जानकरी के लिए बता दें कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की तैयारी शुरू हो गई है।सूत्रों के मुताबिक, 30 किलोमीटर तक बाड़ लग चुका है।लेकिन अभी 15,00 से अधिक किलोमीटर तक बाड़ लगाया जाना अभी बाकी है
Modi 3.0: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की तैनाती
गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मणिपुर की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि हाल की तीन दिनों की हिंसा को छोड़कर राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की तैनाती भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री राज्य का दौरा करेंगे, तो सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। शाह ने आश्वासन दिया कि मणिपुर में शांति बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं।
Modi 3.0: वीजा के साथ ही एक-दूसरे के क्षेत्र में कर सकते हैं प्रवेश
जैसे की आप सभी को पता है कि सरकार ने पहले से ही भारत-म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) को नष्ट और ख़त्म कर दिया है। जानकरी के लिए बता दें कि इसके कारण दोनों देशों के बीच सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज मतलब की बिना किसी कागज के वह आसानी से के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी तक जा सकते थे, परन्तु अब लोग वीजा के साथ ही एक-दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।
Modi 3.0: संपत्तियों को विवादों से बचाने की दिशा में उठाये गए ठोस कदम
गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के बारे में बताया कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है और जल्द ही इसे संसद में पारित किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करके इस विधेयक से सरकार उन संपत्तियों को विवादों और अवैध कब्जों से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रही है।
