उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर और दुर्ग राजस्व संभाग में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं ने भाग लिया।
श्री साव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के कार्यों का नकारात्मक फीडबैक नहीं आना चाहिए और सभी को प्रो-एक्टिव होकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने नई सड़कों, पुलों, और भवनों के निर्माण के साथ ही पुरानी सड़कों के मरम्मत और रखरखाव पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया। खराब सड़कों की मरम्मत नवम्बर तक पूरी करने और रेल्वे ओवरब्रिज के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने की बात की गई।
उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और सभी काम निर्धारित समयावधि में पूरे करने की आवश्यकता है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री साव ने रेल्वे ओवरब्रिज और बड़े पुलों के प्रस्ताव अक्टूबर तक भारत सरकार को भेजने का आदेश दिया और केंद्रीय सड़क निधि (CRF) से सड़कों और पुलों की प्रगति की समीक्षा की।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को विभागीय निर्देशों और एसओपी (SOP) का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया, वित्तीय अनुशासन पर जोर देते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा को प्राथमिकता देने की बात की। बैठक में एडीबी लोन से प्रदेश में बनाए जा रहे सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
इस बैठक का उद्देश्य राज्य की सड़कों और पुलों के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और निर्धारित समय पर पूरा करना था, ताकि जनता को बेहतर सड़क परिवहन सुविधा मिल सके।
