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One Nation One Subscription 2024:डिजिटल इंडिया के तहत ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना का शुभारंभ!

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'(One Nation One Subscription): सरकार की नई योजना से डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा और शोध में क्रांति लाने के उद्देश्य से ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’(One Nation One Subscription) योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं को एक मंच पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ₹6,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया है, जो 2027 तक तीन वर्षों की अवधि में खर्च किए जाएंगे।

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'(One Nation One Subscription) से उच्च शिक्षा को कैसे फायदा होगा?

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’(One Nation One Subscription) यह योजना भारत के 6,300 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों को लाभान्वित करेगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास संस्थान भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य शिक्षा को सुलभ बनाना और शोधकर्ताओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराना है।

इनफ्लिबनेट करेगा भुगतान का प्रबंधन

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'(One Nation One Subscription) योजना के तहत, इनफ्लिबनेट (INFLIBNET) 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों को केंद्रीय रूप से भुगतान करेगा। इससे संस्थानों को व्यक्तिगत रूप से सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जो संस्थान योजना के तहत शामिल नहीं हैं, वे अपने बजट से अन्य पत्रिकाओं की सदस्यता जारी रख सकते हैं।

डिजिटल शिक्षा को मिलेगी मजबूती

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'(One Nation One Subscription) यह योजना डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार करेगी। ‘डिजिटल मार्केटिंग’ जैसे पाठ्यक्रमों के छात्रों को अब विश्वस्तरीय शोध सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी। यह छात्रों, प्रोफेसरों, और शोधकर्ताओं के लिए एक वरदान साबित होगी।

13,000 पत्रिकाओं की पहुंच

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'(One Nation One Subscription) योजना के तहत, 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की लगभग 13,000 पत्रिकाएं एक मंच पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत को वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

राज्यों और केंद्र का संयुक्त प्रयास

इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्यों का समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।

डिजिटल युग के लिए उपयुक्त कदम

आज की डिजिटल दुनिया में, शोध और शिक्षा के लिए डिजिटल संसाधनों की पहुंच आवश्यक है। ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ इस आवश्यकता को पूरा करता है, जिससे भारत के युवाओं को वैश्विक मानकों पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

डिजिटल मार्केटिंग पाठ्यक्रमों के लिए वरदान

यह योजना विशेष रूप से डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों को लाभान्वित करेगी। उन्हें नवीनतम शोध सामग्री तक पहुंच मिलेगी, जिससे वे अपने कौशल को बेहतर बना सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय शोध सामग्री तक पहुंच

इस योजना के तहत भारतीय छात्र और शोधकर्ता अब उन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे, जो पहले केवल विकसित देशों के पास उपलब्ध थे। यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है।

डिजिटल इंडिया का समर्थन

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार का यह कदम शिक्षा और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा। इससे भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा।

शोध और विकास को मिलेगा बढ़ावा

योजना का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा ही नहीं, बल्कि शोध और विकास के क्षेत्रों को भी सशक्त बनाना है। इससे नई खोजों और तकनीकी नवाचारों में तेजी आएगी।

संस्थानों को क्या करना होगा?

उच्च शिक्षा संस्थानों को योजना का लाभ उठाने के लिए इनफ्लिबनेट के माध्यम से अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया सरल और सुलभ होगी, ताकि सभी संस्थान इसे आसानी से अपना सकें।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

इस योजना के माध्यम से छात्रों और प्रोफेसरों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलेगी, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगी। यह योजना भारत में डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी।

भारत का शिक्षा क्षेत्र होगा मजबूत

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारत को वैश्विक शिक्षा और शोध के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इससे भारत के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा।

निष्कर्ष

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देगी। यह डिजिटल शिक्षा, शोध, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाएगी। यह योजना छात्रों, शोधकर्ताओं, और शिक्षाविदों के लिए एक वरदान साबित होगी।

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