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‘इमरजेंसी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग, एंटी-सिख सीन की भरमार

Kangana Ranaut: कंगना रनौत की आज कल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंगना रनौत को उनकी अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर उन्हें नोटिस जारी हुआ है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रंबंधक कमेटी (SGPC)ने फिल्म की प्रोड्यूसर को एक कानूनी नोटिस भेजा है। एसजीपीसी ने फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर को हटाने की मांग की है। बता दें, फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर बीती 14 अगस्त को रिलीज हुआ था।

 Kangana Ranaut: सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

एसजीपीसी के सचिव प्रताप सिंह ने फिल्म पर आपत्ति जताई है और सूचना व प्रसारण मंत्री के साथ-साथ सेंसर बोर्ड को फिल्म पर बैन लगाने के लिए कई शिकायत पत्र भेजे हैं। सचिव ने कंगना रनौत पर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर में कई एंटी-सिख सीन की भरमार है, जो उनकी छवि को बिगाड़ रहे हैं।

कंगना रनौत फिल्म ‘इमरजेंसी’ एक बार फिर चर्चा में बनती हुई नज़र आ रही है। बता दें कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही मुश्किलों में फंसती हुई जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सिख समुदाय के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य में कंगना रनौत अभिनीत फिल्म ‘इमरजेंसी’ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी। रेड्डी सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने इसकी जानकारी दी है।

Kangana Ranaut:‘इमरजेंसी’ रिलीज पर रोक लगाने की मांग

दरअसल, भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी तेजदीप कौर मेनन के नेतृत्व में तेलंगाना सिख सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में शब्बीर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ‘इमरजेंसी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। शब्बीर ने गुरुवार को जानकारी दी कि 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने फिल्म में सिख समुदाय के प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

बयान के मुताबिक, आपको बता दें कि, प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि ‘इमरजेंसी’ में सिखों को आतंकी और राष्ट्र-विरोधी तत्व के रूप में दिखाया गया है। यह फिल्म अपमानजनक और समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाने वाला है। शब्बीर ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वह तेलंगाना में ‘इमरजेंसी’ के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। शब्बीर ने रेड्डी से मुलाकात के बाद बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानूनी सलाह लेने के बाद इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा।

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