केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में कृषि अवसंरचना और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से 10,000 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) की शुरुआत की है। यह कदम भारत सरकार के पांच साल के भीतर 2 लाख ऐसी समितियों का गठन करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य न केवल किसानों के लिए आवश्यक संसाधन और वित्तीय समावेशन प्रदान करना है, बल्कि महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। आइए, इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें।
1. एम-पैक्स का परिचय
एम-पैक्स, या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी मॉडल के तहत काम करती हैं। यह समितियां कृषि से जुड़े वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं।
2. सरकार का केंद्रीय दृष्टिकोण
अमित शाह के नेतृत्व में सरकार ने अगले पांच वर्षों में 2 लाख एम-पैक्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह न केवल किसानों को सशक्त करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
3. केंद्रीय रोजगार के नए अवसर
इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। एम-पैक्स के आधुनिकीकरण से स्थानीय स्तर पर नौकरियां बढ़ेंगी।
4. केंद्रीय कृषि अवसंरचना का विकास
नई समितियां आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके कृषि अवसंरचना में सुधार लाने का काम करेंगी।
5. केंद्रीय वित्तीय समावेशन
एम-पैक्स किसानों को ऋण, बीमा और बचत योजनाओं जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी। इससे किसानों को बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।
6. महिला सशक्तिकरण
एम-पैक्स के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें नेतृत्व और प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
7. युवाओं के लिए केंद्रीय अवसर
इस योजना के तहत युवाओं को कृषि और संबंधित उद्योगों में रोजगार और उद्यमिता के अवसर दिए जाएंगे।
8. पैक्स का केंद्रीय आधुनिकीकरण
एम-पैक्स को डिजिटल तकनीक और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों से लैस किया जाएगा। इससे उनकी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
9. किसानों के लिए केंद्रीय सुविधाएं
एम-पैक्स किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्र और विपणन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी।
10. कृषि मूल्य श्रृंखला का विस्तार
यह समितियां किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और उनके उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेंगी।
11. सहकारिता आंदोलन को केंद्रीय बढ़ावा
यह पहल सहकारी आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगी।
12. केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन
सरकार इन समितियों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे उनके संचालन में कोई बाधा न आए।
13. केंद्रीय पर्यावरण के लिए अनुकूल
एम-पैक्स पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और पद्धतियों को अपनाने पर जोर देंगी।
14. केंद्रीय ग्रामीण विकास
ग्रामीण क्षेत्रों में इन समितियों के माध्यम से विकास और समृद्धि आएगी।
15. आधुनिक उपकरणों का उपयोग
किसानों को अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक प्रदान की जाएगी।
16. केंद्रीय उत्पादकता में सुधार
एम-पैक्स किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करेंगी।
17. स्थानीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
यह समितियां स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
18. केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति
इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई क्रांति आएगी, जिससे वहां की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव होगा।
19. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्रीय कदम
एम-पैक्स आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने में मददगार साबित होंगी।
20. भविष्य की दिशा
एम-पैक्स का यह कदम भारत के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल किसानों की समस्याओं को हल करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा।
निष्कर्ष
10 हजार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की शुरुआत से भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में नई ऊर्जा और संभावना का संचार होगा। सरकार की यह पहल न केवल किसानों को सशक्त करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, और कृषि अवसंरचना के विकास के माध्यम से यह कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
